सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनु. जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण मंजुरीबाबतचे विधेयक मंजूर करावे

 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनु. जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण मंजुरीबाबतचे विधेयक मंजूर करावे अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलनाची मा...

 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनु. जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण मंजुरीबाबतचे विधेयक मंजूर करावे

अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलनाची मागणी

नांदेड दि. 10 -

अनु. जाती आरक्षणाचा लाभ हा या प्रर्वगात समाविष्ट असलेल्या सर्व जातींना होत नव्हता, आरक्षण वाटपाच्या या प्रचलित पध्दतीचा सर्वोच्य न्यायालयाने सर्वकष असा आढावा घेऊन / निरक्षण नोंदवित अनु. जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार हा त्या-त्या राज्यसरकारांना असेल असा ऐतिहासिक सामाजिक न्यायाच्या बाजूने सर्वोच्य निकाल दिलेल्या आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील अनु. जातीतील मागास अशा मातंग व तत्सम वंचित जात समुहाच्या मागणीनुसार अनु. जाती आरक्षणाचे पद्धत निश्चित करण्यासाठी मागील महायुती सरकारने न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन समिती नेमलेली आहे. या समितीचा अहवाल घेऊन व महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सर्व अभ्यास समितीचा शासनाकडे असलेल्या अहवाला आधारे अनु. जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण महाराष्ट्र राज्यात मंजूर करणे शक्य आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि. 01/08/2024 च्या निर्णयानुसार देशातील हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक व तेलगांना, आंधप्रदेश आदि राज्यांनी अनु. जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण विधेयक पारित करत, आरक्षणाचे उपवर्गीकरण मंजुर केलेले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील मातंग व तत्सम वंचित जातसमुहाच्या वतीने पुनश्च एकदा विनंती करीत आहोत की, अनु.जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे बाबत सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार व निर्देशानुसार महाराष्ट्रातही अनु. जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण मंजुर करण्याबाबतचे विधेयक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करून सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी, अशी या समुहांची अपेक्षा आहे.

आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनु.जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरणाबाबत ठोस पाऊले उचलत कार्यवाही करून निर्णय नाही घेतल्यास किंवा तसे विधेयक मंजुर नाही केल्यास महाराष्ट्रातील मातंग व वंचित जातसमुहाच्या वतीने दि.05 मार्च 2025 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे मातंग विरांचा विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आपण अनु. जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण मंजुरीचा तातडीने कायदा पारित करावा, अशा आशयाचे निवेदन आज मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी नांदेड मार्फत देण्यात आले.

यावेळी अण्णा भाऊ साठे क्रांती आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष सतीश कावडे, प्रदेशाध्यक्ष उत्तम बाबळे, राज्य महासचिव शिवाजीराव नुरूंदे, राज्य कार्याध्यक्ष एन.डी. रोडे, प्रदेश सचिव बालाजी गऊळकर, दयानंद बसवंते, नागेशभाऊ तादलापूरकर, आनंद वंजारे, गौतम शिरसाठ, अण्णा भाऊ साठे साहित्य परिषदेचे प्रा.डॉ. विठ्ठल भंडारे, संभाजी सोमवारे, उत्तम वाघमारे, शिवाजी मोरताटे, रमेश गायकवाड, उत्तम गायकवाड, वाघमारे उत्तम, शिवाजी सोनटक्के, गजले, गोपीनाथ सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती.

----------------------------------------

प्रति,

मा. संपादक/जिल्हा प्रतिनिधी,

दै. -----------------

वरील बातमीस आपल्या लोकप्रिय वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी द्यावी, ही विनंती.

आपला,

(सतीश कावडे)

मो-9422560962