माहितीचे अधिकार बनले पोटभरू साधन ? 🔹 गडचिरोली जिल्ह्यात माहितीचे अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट ?

 माहितीचे अधिकार बनले पोटभरू साधन  ? 🔹 गडचिरोली जिल्ह्यात माहितीचे अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट ?                  🔹 अधिकारी, कर्मचाऱ्य...

 माहितीचे अधिकार बनले पोटभरू साधन  ? 🔹 गडचिरोली जिल्ह्यात माहितीचे अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट ?                  🔹 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगावी.

गडचिरोली (दि.१४ डिसेंबर २०२४:- (प्रतिनिधी )

गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकाराचा गैरवापर करून ब्लॅकमेल करण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याची शहरातील मुख्य चौकात खमंग चर्चा सुरू आहे. शहरात कोणत्याही प्रकारचे काम न करणाऱ्या पण माहिती अधिकाराचा वापर करून  उपजीविका करणाऱ्या काही बेरोजगारानी आणि काही धंदेवाईकांनी , आपली  अक्कल,  शक्कल लढवुन  तर कधी  दुसऱ्यांना समोर करुन वेगवेगळ्या युक्तीवादातून जिल्ह्यातून प्रकाशित होणाऱ्या काही साप्ताहिकांच्या पोटभरू संपादकाशी हात मिळवणी करून व त्यांच्याकडून पत्रकारितेचे ओळखपत्र घेऊन या ओळखपत्राच्या  आधारे जिल्हास्तरावर पत्रकारितेचा दुरुपयोग करताना दिसत असल्याची चर्चा शहरात अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. तसेच माहितीच्या अधिकारातून जिल्हास्तरावरील  अनेक शासकीय कार्यालयातून माहितीचे अधिकार  घेवून आपले उपजीविकेचे  साधन बनविताना दिसत आहेत.

या माहितीचे अधिकारातून काकडी आणि लिंबू विकणाऱ्या लोकांनी अमाप माया कमविल्याची  शहरात चर्चा होताना दिसत आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करित असलेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्या पासून सावध राहावे. गडचिरोली शहरात अशा ब्लॅकमेल करून त्रास देणाऱ्यांना यापूर्वी सैनिक समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी चांगलाच  फटका दिला होता.  त्यामुळे आताही त्या चोरट्यांचे गडचिरोली शहरातील मुख्य चौकात तोंड पाहायला मिळत नाही. 

 माहिती अधिकाराद्वारे (आरटीआय) अर्ज करून विविध प्रकरणांची माहिती मागितली जात आहे. मात्र, यासाठी अन्य स्रोत असताना माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करू नये. त्या ठिकाणी माहिती अधिकार कायदा लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाद्वारे स्पष्ट केले. त्याचा संदर्भ देऊन आता धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन यांनीही धर्मादाय आयुक्तालयासह अन्य ठिकाणांची माहिती घेण्यासाठी अन्य स्रोतांचा वापर करावा, असे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या दुरुपयोगावर आता नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.