EPS-95 पेन्शनधारकांच्या अन्यायाची कहाणी: केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा!

  EPS-95 पेन्शनधारकांच्या अन्यायाची कहाणी: केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा! कोल्हापूर प्रतिनिधी; मन्सूर सय्यद  देशातील लाखो EPS-95 पेन्श...

 EPS-95 पेन्शनधारकांच्या अन्यायाची कहाणी: केंद्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा!

कोल्हापूर प्रतिनिधी; मन्सूर सय्यद 

देशातील लाखो EPS-95 पेन्शनधारक गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करत आहेत. केंद्र सरकार दरबारी आपली व्यथा मांडूनही त्यांना योग्य न्याय मिळत नाही. महागाईच्या झेपेच्या तुलनेत मिळणारी पेन्शन तुटपुंजी असल्याने पेन्शनधारक अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. त्यांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत, वैद्यकीय खर्चाची तर मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे.

40-50 लाख पेन्शनधारक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर

देशभरात किमान 78 लाख लोक EPS-95 योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, त्यापैकी 40-50 लाख पेन्शनधारकांना मिळणारी रक्कम अत्यंत अपुरी असून, आजच्या महागाईच्या काळात ती टिकून राहणे अशक्य झाले आहे. काहींना तर अवघी 1,000-2,000 रुपये पेन्शन मिळते, जी साध्या औषधांसाठीसुद्धा पुरेशी नाही. वयोवृद्ध असूनही सरकारकडून कोणतीही सहानुभूती किंवा मदत मिळत नसल्याने हे पेन्शनधारक मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करत आहेत.

7500 रुपये किमान पेन्शनची मागणी, पण केंद्र सरकारकडून निराशा

EPS-95 पेन्शनधारक संघटनांनी सरकारकडे सातत्याने मागणी केली आहे की, किमान पेन्शन रक्कम 7500 रुपये करण्यात यावी आणि त्यासोबत महागाई भत्ता (DA) द्यावा. मात्र, 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेन्शनधारकांसाठी कोणतीही विशेष घोषणा न केल्याने त्यांची निराशा वाढली आहे. देशाच्या औद्योगिक क्रांतीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या या मेहनती वर्गाला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक ती मदत दिली जात नाही, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.

EPS-95 पेन्शनधारकांचे संघटक सरकारला देत आहेत इशारा

EPS-95 पेन्शनधारक संघटक श्री. मन्सूर सय्यद यांनी सांगितले की, “आम्ही मेल्यावर काहीही नको, फक्त जिवंतपणी सरकारने आमची सोय करावी! पेन्शनधारक अत्यंत दयनीय परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा देशभर आंदोलन छेडण्यात येईल.”

पेन्शनधारकांना न्याय मिळेल का?

EPS-95 पेन्शनधारकांचा प्रश्न हा केवळ काही लोकांचा नसून, देशभरातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांचा आहे. सरकारने या मागण्यांची दखल घेऊन त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर सामाजिक अशांततेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. सरकारने या विषयावर गांभीर्याने विचार करून EPS-95 पेन्शन वाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.

- योगदान न्यूज - कोल्हापूर प्रतिनिधी; मन्सूर सय्यद